काठमाडौं, ३० असोज । कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढी पीडित बटैया (अधियाँ) खेती गर्ने किसानलाई सरकारको कृषि राहत कार्यक्रममा समेटिने सुनिश्चित गरिने बताएका छन्।
हिजो आइतवार अपरान्ह तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (थर्ड एलायंस) संगको भेटवार्तामा कृषि विकास मन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढीपीडित बटैया (अधियाँ) खेती गर्ने किसानहरुलाई बाढीपीडित किसानहरुको लागि सरकारको कृषि राहत कार्यक्रमबाट नछुटाउने सुनिश्चितता गरिने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार संस्था थर्ड एलायंसले कृषि विकास मन्त्रालय पुगी मन्त्री यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । तीन हप्ता अघि शुरुवात गरेको अनलाईन ध्यानाकर्षण पत्रमा ११०० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ताको तर्फबाट प्रवीण कुमार यादवले हस्ताक्षरकर्ताको नामावली सहित सो ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्रलायमा बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित सुझावहरु अनुसार नै मन्त्री यादवले लिखित प्रमाणको सट्टामा बाढी पीडित बटैया (अधियाँ) खेती गर्ने किसानहरु आफ्नो वडा प्रतिनिधि वा कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकारीहरुद्वारा बटैया (अधियाँ) को समझौता पुष्टि गर्नसक्ने सिफारिसका पत्रहरूको आधारमा सरकारी राहत पाउन सकिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार बाढीपीडित किसानहरुको लागि सरकारी कृषि राहत स्वरुप अनुदान रकम बाढीपीडित किसानहरुकै बैंक खातामा जम्मा गरिने छ ।
बाढी प्रभावित ३० जिल्लाका किसानका लागि नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले २०७४ भाद्र १२ गतेका दिन १ अर्ब २५ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गत भाद्र महिनामा बाढीले १४०,६४६ हेक्टर खेत तथा ३७, ७५७ हेक्टरमा लगाएको बालीहरु गरी ५ अर्ब ८४ करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको सरकारको अनुमान छ।
सो सरकारी निर्णय पश्चात, उक्त मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुका अनुसार बाढी पीडित किसानहरुलाई बालीकोक्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जग्गा स्वामित्व ९लालपूर्जा० वा जग्गा धनीसँग गरिएको बटैया ९अधियाँ० को लिखित सम्झौताको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। तर, अधिकांस बटैया ९अधियाँ० खेती गर्ने किसानहरूसँग बटैया ९अधियाँ० को औपचारिक कागजात नभएको र जग्गाधनीसँग अनौपचारिक ९मौखिक० सम्झौता मात्र भएको हुनाले नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरेको राहतस्वरुप क्षतिपूर्तिबाट वन्चित हुने सक्ने संभावना थियो ।
This story first appeared on Today Khabar . Read the original story click here
