काठमाण्डौ
२६ जून, २०१८
यातनापीडितहरुको सहयोगका लागि आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारबाला संस्थाहरुलाई यातनापीडितहरुलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा अदालतहरुको आदेशलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नको लागि माग गर्दछ । यातनालाई नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निषेध गरेको छ । नेपाल यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अमर्यादित व्यवस्था वा सजायविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले यस महासन्धि र संविधानअन्तर्गत यातनापीडितहलाई न्यायमा सजिलै पहुँच स्थापना गर्ने र प्रभावकारी न्याय दिने र पीडकलाई सजाय गर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ । थर्ड एलायन्सले यातना र दुव्र्यवाहरसम्बन्धी घटनाहरुको पर्यवेक्षण र दस्तावेजीकरण गर्दैआएको छ । सन् २०११ देखि थर्ड एलायन्सले यातनापीडितहरुलाई कानूनी सहयोग तथा मेडिकल सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो संस्थाले अनुभव गरेको छ कि जब यातनापीडितले पीडकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन, तब उनीहरुले धेरै किसिमका कठिनाईहरुको सामना गर्नुपर्दछ । अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला सुनाए पनि र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरे पनि अदालतका यस्ता फैसलाहरु निकै समयसम्म कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । सम्बद्ध निकायले यातनापीडितहरुलाई समयमा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्दा अन्य यातनापीडितहरु यातना क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत पीडकहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न हिच्किचाउँछन् किनभने उनीहरु मुद्दाको क्रममा खर्च गर्ने महत्वपूर्ण समय र स्रोत खेर नजाओस् भन्ने सोच्छन् । अदालतको आदेशपछि सम्बद्ध निकायले पीडिकविरुद्ध विभागीय कारवाही गरे नगरेको बारेमा पीडितहरु अनभिज्ञ रहेका छन् ।
यहाँ अदालतको आदेशपछि पनि क्षतिपूर्ति रकम पाउनको लागि संघर्षरत यातनापीडितहरको विवरण दिइएको छ ।
१. कालु चौधरी, जसलाई प्रहरी निरीक्षक पुष्करबहादुर चन्दको आदेशमा प्रहरी जवान धिरेन्द्रप्रसाद पन्तले महेन्द्रनगरको वार्ड प्रहरी कार्यालयमा यातना दिएका थिए, लाई कन्चनपुर जिल्ला अदालतले २५,००० क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको थियो । प्रहरीहरुले कालु चौधरीलाई जुलाई १, २०१५ का दिन थुनुवा कक्षमा यातना दिएका थिए । अदालतले दोषी प्रहरीलाई विभागीय कारवाही गर्नका लागि आदेश पनि दिएको थियो । यातना क्षतिपूर्ति ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदन दर्ता भएको ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तर अहिलेसम्म पनि कालु चौधरीले कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनबाट क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
डिसेम्बर १४, २०१६ का दिन कालुले अदालतको फैसला पाएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा जनवरी ११, २०१७ का दिन क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । कालुले क्षतिपूर्तिको लागि विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न कार्यालयको चक्कर लगाए पनि उनले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
रुपन्देहीका यातनापीडित रामभजन यादव (अहिर) ले रुपन्देही जिल्लाा अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले उनलाई रु. २५,००० क्षएतिपूर्ति दिलाउने फैसला गरेको थियो । साथै पीडकका विरुद्ध विभागीय कारवाहीको पनि सिफारिश गरेको थियो । प्रहरी अधिकारीहरुले उनलाई जुन १५, २०१४ का दिन यातना दिएका थिए । उनले २०१५ को अप्रिल ९ का दिन क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए, तर उनले अझैसम्म पनि कुनै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
रुपन्देही जिल्लाका फुलचन्द्र पासस्, रमेश यादव तथा दिनेश तेलीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको मागका साथै पीडिकविरुद्ध विभागीय कारवाहीको मागसमेत गरी मुद्दा दायर गरेका थिए । जुन २२, २०१४ का दिन अदालतले प्रत्येक पीडितहरुलाई जनही रु ३००० क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेको थियो र पीडकका विरुद्ध विभागीय कारवाही पनि सिफारिश गरेको थियो ।
यातनाको मुद्दामा पीडितले मुद्दा हालेपछि न्याय पाउनका लागि धेरै कुराको बाधा अवरोध र कठिनाई सामना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ठ छ किनभने न्याय पाउनमा ढिलाइ हुन्छ, र पीडित तथा साक्षीको संरक्षणको लागि कुनै व्यवस्था छैन, फेरि क्षतिपूर्ति रकम पनि निकै कम छ । यातनापीडितलाई डाक्टरहरुबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको पर्याप्च जाँच पनि हुँदैन । अदालतको आदेश पछि पनि सानो क्षतिपूर्ति रकम लिनको लागि पनि पीडितलाई निकै कठिनाईको सामना गर्नुपर्दछ र धेरैचोटि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्दछ ।
अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरुः
यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन २०५३
निर्णयको कार्यान्वयनः (१) अदालतको आदेशपछि सो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र पीडितले र पीडितको मृत्यु भएको भए पीडितको उत्तराधिकारीले क्षतिपूर्तिसम्बन्धमा भएको अदालतको फैसलाको कपी साथै राखी क्षतिपूर्ति पाउनको लागि पीडित बन्दी रहेको जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदन पाएको ३५ दिनभित्र निवेदकलाई क्षतितपूर्ति दिलाउनुपर्ने छ ।
न्यायमा विलम्ब गर्नु भनेको न्याया नदिनु हो ।
कालु चौधरीले बारम्बार कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन धाउँदा पनि क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसकेको बताए । “वर्षौंदेखि म जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रायः हप्ताको एक पटक धाउने गर्दछु तर सम्बन्धित अधिकारीले मेरो कुरामा राम्ररी जवाफ पनि दिदैनन् । सरकारी अधिकारीहरुले मैले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा गरे पनि मलाई उनीहरको कुरामा विश्वास लाग्दैन,” उनले भने ।
चार वर्षअघि यातना दिइएका कालु चौधरीलाई अझै पनि जीउ दुख्ने गर्दछ र दुखाईकै कारणले उनले टाउकोमा केही वजन पनि उठाउन सक्दैन र उनी धेरैबेरसम्म उभ्भिन पनि सक्दैनन् । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले भने पीडित कालु चौधरीलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई पत्र पठाइसकिएको बताए । यातना क्षतिपूर्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो र कालु चौधरीको हकमा भने कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काममात्र गरिरहेको छ ।
कञ्चनलपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी डिल्लीराज विष्टले भने आफूलाई सो घटनाबारे जानकारी नरहेको भन्दै कालु चौधरीलाई सम्पर्क गर्न भनेका छन् ।
अर्का यातनापीडित फुलचन्द्र पासीले पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनले कहिले क्षतिपूर्ति पाउने हो सो कुरा जानकारी गराएको छैन ।
“क्षतिपूर्तिको रकम ठूलो कुरा होइन, न्याय पाउने र सम्मान पाउने कुरा मुख्य हो, ” पासीले भने । त्यस्तै रामभजन यादवले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति पाएपछि न्याय पाउने कुरा बताए । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयराज राणा मगरले रामभजनलाई जुन १३ का दिन पुनः आएर कागजपत्रहरु बुझाउन भनेका थिए । तर त्यस दिन प्रजिअ उपस्थित थिएनन ।
कारवाहीको माग
थर्ड एलायन्सले राष्ट्रिय दण्डसंहितामा यातनालाई अपराधीकरण गरिएको कार्यको स्वागत गर्दछ र आशा गर्दछ कि प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन तथा मुद्दाको फैसलको प्रक्रियामा पीडितको पहुँच कायम हुनेछ र उनीहरुले प्रभावकारी न्याय पाउनेछन् । थर्ड एलायन्स सम्बन्धित अधिकारीलाई अदालतको आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि जोड दिन्छ र अदालतको आदेशको सम्मान गर्न पनि जोड दिन्छ । थर्ड एलायन्स हरेक जिल्लामा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्दछ ताकि पीडितले सजिलै र समयमै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकोस ।
पृष्ठभूमिः यातनापीडितको सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २६ जून
सन् १९४८ मा जारी भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार वडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यातना तथा क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहारलाई भत्र्सना ग¥यो ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले चलाएको जोडदार अभियानपछि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले सन् १९७५ मा सबै व्यक्तिलाई यातना, अन्य क्रुर, अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार वा सजायबाट बचाउनको लागि सोसम्बन्धी एउटा घोषणापत्रको अनुमोदन ग¥यो ।
सन् १९८० तथा १९९० को दशकमा यातनालाई निषेध गर्नको लागि कानूनी मापदण्ड तथा सन्धि सम्झौताहरुको विकास गर्ने कार्यमा प्रगति भयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले ले सन् १९८१ मा यातनापीडितको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय स्वयंसेवा कोषको सिर्जना गरेको थियो । यातना, अन्य क्रुर, अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार वा सजायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि सन् १९८४ मा बन्यो र सन् १९८७ देखि कार्यान्वयनमा आयो । यो महासन्धिको कार्याूवयनको पर्यवेक्षण स्वतन्त्र विज्ञहरुको एउटा टिम रहेको यातनाविरुद्धको समितिले गर्दछ । विश्वमा यातनाको स्थितिबारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि पहिलोपल्ट विशेष ¥यापोर्टरको नियुक्ति सन् १९८५ मा भएको थियो । यसैबेला साधाराणसभाले केही सिफारिशहरु पनि अनुमोदन ग¥यो जसममा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरुको व्यवहारसम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्तहरुको विकास गर्दै कैदी तथा बन्दीहरुलाई यातनाविरुद्धको अधिकार प्रत्याभूत गर्नमा स्वास्थयकर्मीहरुको भूमिकामाथि प्रकाश परिएको थियो । सन् १९९७ को डिसेम्बर १२ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले ५२÷१४९ प्रस्ताव पारित गर्दै यातनापीडितहरुको सहयोगको उद्धेश्यले २६ जूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । यसको उद्धेश्य यातनालाई पूर्णत उन्मूलन गरी यातना, अन्य क्रुर, अमानवीय वा अमर्यादित व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धिको प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्ने रहेको थियो ।
महत्व
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यातनालाई अपराध मानेको छ । यातनासम्बन्धी सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुले यातनालाई निषेध गरेको छ । कुनै पनि अर्थमा यातना न्यायोचित मान्न नसकिने कुरा यी सन्धि सम्झौताहरुमा उललेख छ ।
यो निषेध प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एउटा भागको रुपमा रहेको छ जसको अर्थ हुन्छ, यातनालाई स्पष्टरुपमा निषेध गरेको सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरे पनि वा नगरे पनि यातनालाई निषेध गर्नु सबै राज्यहरुको बाध्यता हुन्छ । यातनाको प्रणालीगत र व्यापक प्रयोग मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा लिन सकिन्छ ।
२६ जून विश्वभरि नै यातना पाएका लाखौं पीडितहरु र अझै पनि यातना पाइरहका व्यक्तिको सहयोग र समार्थनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरु, नागरिक समाज तथा व्यक्तिहरुलाइ एक हुनका लागि आहवान गर्ने अवसर हो ।
नेपालका बन्दी गृहहरुमा ठूलो संख्यामा यातनाको घटनाहरु भएको समाचारहरु आइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई यो समस्याबारे स्मरण गराउन र जिम्मेबार बनाउन जरुरी छ ।
नेपालमा यातनापीडितहरुको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
नेपालको संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको सहयोगमा आजको दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नेगर्दछ । त्यस्तै थर्ड एलायन्स, जसले बन्दी गृहहरुको पर्यवेक्षण, यातना घटनाको दस्तावेजीकरण र पीडितलाई कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउँदैआएको छ, ले पनि आजका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गर्दैआएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा यातनाको स्थितिः यातना, क्रुर, अमानवीय व अमर्यादित व्यवहार वा सजयलगायतका कैयौ सन्धिहरुको हस्ताक्षरकारी राष्ट्र भएको हुँदा यातनाविरुद्धको अधिकारलाई संविधानमा प्रत्याभूत गरेको छ ।
नेपालले मे १४, १९९१ मा यातनाविरुद्धको महासन्धि (क्याट) लाई अनुमोदन गरे पनि र १९९६ मा यातना क्षतिपूर्ति ऐन ल्याए पनि तथ्यांकहरुले बन्दी गृहहरुमा व्यक्तिहरुलाई अपराध स्वीकार गर्नका लागि दबाब दिन अझै पनि यातना दिनेगरिएको देखाउँछ । थर्ड एलायन्सले सन् २०१८ को जनवरीदेखि मे महिनाको बीचमा संकलन गरेको तथ्यांकले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ । थर्ड एलायन्सका वकिल तथा मानव अधिकार पर्यवेक्षकहरुले बन्दी गृहहरुको पर्यवेक्षण गरेर बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर तथा सुनसरीलगायतका ६ वटा जिल्लामा १४१ जना बन्दीहरुसँग अन्तर्वार्ता गरेका छन् । बन्दी गृहहरुको भ्रमण तथा अनुगमनको सन्दर्भमा थर्ड एलायन्सले निरन्तररुपमा अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । जम्मा १४१ जना बन्दीहरुलाई अन्तर्वार्ता गरिएकोमा ४९ जनाले बन्दी गृहमा नेपाल प्रहरीले आफूहरुलाई यातना दिएको कुरा बताए । ती मध्ये ४० जनालाई दुव्र्यवहार गरियो र नौजनालाई गालीगलौज गरियो । यो तथ्यांकले बन्दी गृहहरुमा बन्दीहरुको स्थिति असुरक्षित रहेको देखाउँछ र त्यसकारण सरकारले बन्दी गृहहरुमा यातना रोक्नको लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यातनाका धेरै घटनाहरु प्रकाशमा आइरहेको सन्दर्भमा हुँदा थर्ड एलायन्स दण्डहिनताविरुद्ध लड्दैआएको छ भने अर्कोतिर थर्ड एलायन्स यातनापीडितलाई पनि न्याय दिलाउनको लागि लड्दैआएको छ ।
