जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका दलित समुदायका युवक नवराज विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारी घर भएकी कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकासंग विवाह गर्न खोजेको भन्ने आधारमा २०७७ जेठ १० का दिन केटी पक्षका स्थानिय मानिसहरुको समुहले निज नवराज विश्वकर्मा र उनीसंगै रहेका टीकाराम सुनार र गणेश बुढालाई बर्बरतापूर्वक हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको, चार जनालाई आक्रमण कै क्रममा भेरी नदीमा बगाई वेपत्ता पारिएकोमा लोकेन्द्र बहादुर सुनार मृत अवस्थामा भेटिएको र अन्य केही व्यक्तिहरु हत्या गर्ने उद्देश्यले गम्भीर घाइते बनाइएको अवस्थामा भागी ज्यान बचाउन सफल भएको र रुपन्देही देवदह नगरपालिकाका कथित माथिल्लो जातका विरेन्द्र भरसंग २०७७ जेठ ९ गते प्रेम विवाह गरी गएकी दलित समुदायकी किशोरी अंगीरा पासी भोलि पल्टै मृत अवस्थामा भेटिएको घट्नाले मानव अधिकार समुदायलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार निज कोशोरीको कपडा च्यातिएको, लछारपछार गरिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरु विरुद्ध पहाड र तराईका दुई अलग अलग स्थानमा भएका जधन्य हिंसाका यी घट्ना जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित छन् । मानव अधिकार समुदाय जातीय विभेदमा आधारित यी बर्बरतापूर्ण हिंसाका घट्नाहरुको भत्र्सना गर्दै मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ बर्ष पुग्दा समेत जातीय विभेदमा आधारित हत्या, हिंसा, अत्याचार, छुवाछुत र दुव्र्यवहारका घट्नाहरु वढिरहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसले कसुरमा संलग्न व्यक्तिको चेतना प्रणालीमा रहेको खरावीका अतिरिक्त हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी र शासकीय प्रणाली तथा संस्कारमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ ।
जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित अत्याचार र दु्व्र्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनेको भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा परेको महसुस गर्न सकिएको छैन । जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य ज्यादती विरुद्ध विना अवरोध उजुरी गर्न, प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नका लागि उचित कानूनी वातावरणको विद्यमानता छैन । अधिकांस आपराधिक घट्नामा पीडक पक्षले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका आधारमा न्यायमा अवरोध पुर्याउने कुचेष्टाहरु गरेको पाइन्छ । जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध रोकथाममूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु उदासिन भएको कारणले नै दलित समुदायका व्यक्ति उपर जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित ज्यादतीका घट्नाहरु विगतमा भन्दा झन् बढिरहेका छन् । त्यस्ता ज्यादतीको रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न र नदोहोरिने अवस्थाको प्रत्याभूत गर्न तीनै तहका सरकारहरु असफल देखिएका छन् । दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मूलन गर्ने कार्यमा आम नागरिक र समग्र राज्य प्राणालीलाई सूसुचित, उत्प्रेरित र निर्देशित गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच बर्ष पुग्न लाग्दा पनि नगरिनुले सत्तारुढ बर्ग दलित समुदाय माथि भई रहेको अत्याचारप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।
तसर्थ, हामी तपसिल बमोजिमका मानव अधिकार समुदायका सदस्यहरु दलित समुदायका व्यक्तिहरु माथि भएका जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित बर्बरतापूर्ण आक्रमण, हत्या, हिंसा र अत्याचारका सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वसनीय विशेष संयन्त्र समेत गठन गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विस्तृत र प्रभावकारी छानवीन तथा अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीहरुको पहिचान गरी प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजायको सुनिश्चितता गर्न तथा पीडित पक्षलाई यथोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडक पक्षले कुटपीट गरी भेरी नदीमा बगाई वेपत्ता पारेका व्यक्तिहरुको खोजी गरी अवस्था पत्ता लगाउन, दलित समुदायका व्यक्ति माथि हुने जातीय विभेद र छुवाछुतको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सवै संयन्त्रहरुको प्रमुख प्राथमिकता भित्र राख्न, संविधान बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको तत्काल गठन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि यथोचित श्रोत साधनको व्यवस्था गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
विज्ञप्ति जारीकर्ताहरु–
१. चरण प्रसाई संयोजक, जवाफदेहिता निगरानी समिति
२. प्रा. कपिल श्रेष्ठ पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
३. मन्दिरा शर्मा संस्थापक, एड्भोकेसी फोरम नेपाल
४. बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी वल्र्ड भिजन एड्भोकेसी फोरम
५. बरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी सिभिल राईट्स एशोसियशन नेपाल
६. अधिवक्ता गोविन्द शर्र्मा बन्दी’ लिगल रिसर्च एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस
७. बिजयराज गौतम निर्देशक, अनौपचारिक शिक्षा सेवा केन्द्र (इन्सेक)
८. अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल मानव अधिकारकर्मी
९. अधिवक्ता ईन्द्र प्रसाद अर्याल पूर्व अध्यक्ष, मानव अधिकार संगठन
१०. अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई मानव अधिकारकर्मी
११. अधिवक्ता पंकज कुमार कर्ण अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार संंस्था (जुरी नेपाल)
१२. भक्त विश्वकर्मा निर्देशक, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
१३. अधिवक्ता मोहन कर्ण निर्देशक, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल
१४. अधिवक्ता रुकमिना महर्जन मानव अधिकारकर्मी
१५. अधिवक्ता बद्रि प्रसाद भुसाल पूर्व अध्यक्ष, शान्तिका लागि साझा अभियान
१६. लेलिन विष्ट अध्यक्ष, डि पलान
१७. निराजन थपलिया निर्देशक, एम्नेष्टी नेपाल
१८. गिता रसाईली दलित अधिकारकर्मी
१९. सुमन अधिकारी पूर्व अध्यक्ष, द्धन्द्धपीडित साझा चौतारी (सिभिसिपी)
२०. अनिता न्यौपाने थपलिया निर्देशक, कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र, (ल्याक)
२१. ओम प्रकाश सेन ठकुरी निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम – नेपाल
२२. सिर्जना पोख्रेल इन्हुरेड ईन्टरनेशनल
२३. सबिन श्रेष्ठ महिला कानून, न्याय तथा विकाश मञ्च
२४. भागिराम चौधरी अध्यक्ष, द्धन्द्धपीडित साझा चौतारी (सिभिसिपी)
२५. जनक बहादुर राउत अध्यक्ष, न्यायका लागि द्धन्द्धपीडित समाज
२६. अधिवक्ता कपिल अर्याल मानव अधिकार र न्याय केन्द, एचआरजेसी
२७. प्रकाशचन्द्र परियार मानव अधिकारकर्मी
२८. गोपाल बहादुर शाह अध्यक्ष, द्धन्द्धपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल
२९. अधिवक्ता विकास बस्नेत मानव अधिकारकर्मी
३०. सृजना श्रेष्ठ अध्यक्ष, द्धन्द्धपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
३१. सुरेन्द्र खत्री अध्यक्ष, अपाङ्गता भएका द्धन्द्धपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल
३२. अधिवक्ता बरुण धिमिरे कार्यक्रम व्यवस्थापक, ल एण्ड पोलिसी फोरम फर सोसियल जस्टिस
३३. राजन कुईकेल पूर्व अध्यक्ष, एमनेष्टी नेपाल
