मिति: २०७६ चैत्र २६
सारा विश्वनै नोभेल कोरोना भाईरस‘कोभिड-१९’ को महामारीले त्रशित तथा अशान्त बनेको छ । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरसको महामारी नेपालमा फैलिन नदिन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयावधि तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ तथा लकडाउनले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउनेबारे कुनै निश्चित नभईसकेको अवस्था छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा परेर यो समयमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरु निरन्तर खटिएका छन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले यस महामारी तथा लकडाउनमा आवस्यक आर्थिक सहयोग तथा तत्काल राहत सहयोग गर्न अपनाएको पहलकदमीलाइ तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल स्वागत गर्दछ।
राहत उपलब्ध तथा वितरण सम्बन्धि नेपाल सरकारबाट जारी भएको निर्देशिका तथा प्रदेशस्तरबाट जारी भएका निर्देशिकाहरु स्थानीयस्तरबाट कार्यन्वयन भइरहेको छ । यद्यपि नागरिकतासम्बन्धी कानून समयमै नबनेको कारण नेपालमा लाखौको संख्यामा मानिसहरु नागरिकताविहिन छन् । उनीहरु राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुदै आएको अवस्था छ । अधिकांश नागरिकता विहिनहरुले आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन बाहिर गएर मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत्र १६ गते जोखिममा रहेका वर्गहरुको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाईतराई मानव अधिकार रक्षक संजाल स्वागत गर्दछ ।
संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रमा अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने वर्गहरुलाई लक्षित गर्दै सरकारी, गैरसरकारी तथानिजि क्षेत्रबाट राहतको कार्यक्रमहरु सन्चालनमा आउनु स्वागत योग्य छ । तथापी राहत सामग्री प्राप्त गर्नका लागि तिनै तहकोसरकारबाट लागु भएको निर्देशनहरुमा राहत प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको फोटोकपी, घरको नक्सापास, खानेपानी र विजुली महसुल तिरेको विल, मतदातापत्र लगायतका कागजपत्रहरुलाई पूर्वशर्तका रुपमा कार्यन्वयनमा आएको छ । विभिन्न तहका सरकारी निकायले राहत लिन आउने नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य देखाउनु पर्ने प्रावधन ल्याउनाले नागरिकता विहिन अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने वर्गहरुलाई झन् मार पर्ने तथा संकटको बेला झन् जोखिममा पार्नेआवस्थामा पुर्याएने तिर हाम्रो ध्यानकर्षण भएको छ ।
यसबाट नागरिकताविहिन भइ जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु जसलाई सुरक्षा तथा राहतको आवश्यकता छ उनीहरु यस्ता कार्यक्रमहरुबाट वन्चित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अतः उल्लेखित कागजपत्रहरुलाई राहत प्राप्तिको लागि पूर्वशर्त नबनाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नागरिकताविहिन भइ जोखिममा रहेका परिवारहरुकोअवस्था र आवश्यकताको मूल्यांकन गरेर, सुरक्षा तथा राहतकोआवश्यकता रहेको व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध हुने गरि राहत वितरण गर्नका लागि समबन्धित निकायहरुमा तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल हार्दिक अपिल गर्दछ।
अर्जुन साह
मानवअधिकारअधिकृत
तराई मानवअधिकार रक्षक संजाल
