इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्टस्, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र एड्भोकेसी फोरमले संयुक्त रुपमा नेपाल कानून आयोगलाई मुलुकी फौजदारी संहितामा संसोधनको लागि सुझाव पेश गरेको छ ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललाई इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्टसका प्रतिनिधि काशीराम ढुंगाना, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकातर्फबाट सुनिल चौहान र अमृत मिश्र तथा एड्भोकेसी फोरमकातर्फबाट ओम प्रकाश सेन ठकुरी र विकास बस्नेतले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सुझावमा २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का विभिन्न व्यवस्थाहरुमा संसोधनका लागि नेपाल कानून आयोगले काम गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त संहितामा मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट विभिन्न दफाहरु संसोधनका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितालाई संसोधान गरी यसलाई नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरुप बनाउने कुरामा संसोधान प्रस्ताव उपयोगी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
