लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी प्रशासनद्वारा सर्वसाधारण र स्वास्थ्यकर्र्मीलगायतमाथि भएको वा भईरहेका कुटपिट, यातना, अत्यधिक बलको प्रयोग जस्ता मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई तत्काल रोक्न र रोकाउनका लागि तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल, एडभोकेसी फोरम र सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज भएको बहस पश्चात माननीय न्यायाधिश श्रीमान आनन्दमोहन भट्टराईको एकल ईजलासले विहिबार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका विपक्षीहरुलाई झिकाई छलफल गर्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, अधिवक्ता अजय शंकर झा, प्रविन कुमार यादवलगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज बहस भएको हो ।
