जोखिम प्रति संवेदनशील बन्न र प्रविधि मार्फत सुनवाई गर्ने व्यवस्थाको लागि मावन अधिकार तथा कानूनी सहायता प्रदायकहरुको हार्दिक अपिल

प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७६ चैत ३०

विश्वभर फैलँदै गएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा समेत देखिए पश्चातको विषम परिस्थितिमा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लिएका पछिल्ला कदमहरुलाई हामी मानवअधिकार तथा कानूनी सहायताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ । यसै सन्दर्भमा फौजदारी न्याय प्रशासनका बारेमा महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएका सिफारिशहरु;  स्वतन्त्रताको वञ्चितीविरुद्धका विशेष निवेदन तथा म्याद थप, बयान,  जमानती सुनुवाई निरन्तर सुचारु राखीने गरी सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/१२ /२८ गतेको पछिल्लो निर्णय यस विषम परिस्थितिका लागि अपरिहार्य र स्वागतयोग्य रहेको छ ।

म्याद थप, जमानती सुनवाईलगायतका बिचमा रोकिएका कारवाई एकैचोटी खुला हुँदा भीडभाड हुन सक्ने र त्यसबाट थुनुवा, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालतका कर्मचारी, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश र थुनुवाका आफन्तहरु र अदालतका अन्य सेवाग्राही लगायत तिनीहरुको सम्पर्कमा आउने जोसुकैलाई संक्रमणको जोखिम बढाउने हुँदा पूर्व निर्णयहरुको कार्यान्वयन र थप केही जरुरी कदम चालिनु आवश्यक देखिएकाले निम्नअनसार हुन अनुरोधसाथ सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलबाट सम्पादन गरिने कामको सम्बन्धमा

• व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दाको अवस्थामा सर्वप्रथम कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिममा सुरक्षाकर्मीहरु पनि पर्न सक्ने भएको हुँदा वर्तमानको विषम परिस्थति र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय तथा परिपत्र समेतलाई मनन गर्दै सूचना वा जाहेरी परेका अपराधिक घटना वा वारदातको शंकित वा आरोपित व्यक्तिलाई यथासम्भव पहिले पक्राउ नगरी अन्य सवुतप्रमाणको संकलन, अभिलेख र परीक्षणको कारबाई अगाडि बढाउने
•  सबुतप्रमाणको सङ्कलन भैसकेको कसुरदार यकिन भइसकेको अवस्थामा कसुरदार पक्रिएमा जघन्यबाहेक अन्य कसुरका शङ्कित व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले नै हाल बसेको स्थानमा स्थानहद रहने गरी जमानत लिई वा नलिई तारेखमा राख्ने र निजलाई अनुसन्धानार्थ स्थानहद तारेखमा छाडिएको कुरा सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जानकारी दिने ।
• अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नु नै पर्ने व्यक्तिहरू लगायतको प्रमाणहरू विद्युतीय माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गरी सङ्कलन, संरक्षण तथा भण्डारण गर्दै डिजिटल स्वरूपमा अदालत समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
• पक्राउ परी थुनामा लिइएका व्यक्तिलाई निजले कुनै कानुनव्यवसायी चिनेको भए सो मार्फत् र निजले कुनै कानुनव्यवसायी नचिनेको भएमा कार्यक्षेत्रको नेपाल बार एसोसिएसनको एकाइ वा अन्य कानुनी सहायता संस्थालाई  थुनामा रहेको व्यक्ति र लागेको अभियोगको जानकारी गराउने ।
• पक्राउ गर्नु पर्ने प्रकृतिको कसुरको सम्बन्धमा पनि पक्राउ गर्न जाने सुरक्षाकर्मीहरुलाई ह्यान्ड स्यानिटाइजरसहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु उपलब्ध गराई पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई तत्कालै मास्क र पञ्जासहितको अन्य सुरक्षा सामाग्री समेत अनिवार्य रुपमा लगाउन सङ्क्रमण नहुने गरी विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको न्यूनतम फासला कायम गरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने । म्याद थपको लागि बन्दीलाई भिडीयो कन्फ्रेन्स मार्फत मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालतमा सम्पर्क स्थापित  गराउने ।
• पक्राउ व्यक्तिको पक्राउपुर्जी जारी गरिपाउने निवेदन तथा जरुरी पक्राउको समर्थनको निवेदन विद्युतीय माध्यमबाट अदालतसमक्ष पठाई निकासा लिने ।
• पक्राउ गरिएको व्यक्तिको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गराइने बयान लेखबद्ध गरि सहिछाप गराउदाको अवस्थामा संक्रमण एकबाट अर्कोमा सर्न जानसक्ने भएको हुँदा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी  भिडियो रेकर्ड मार्फत गर्ने र सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
• अभियोगपत्रसाथ बयानका लागि अदालत प्रस्तुत गर्ने दिनको जानकारी र अभियोगपत्र थुनुवाले कानुनव्यवसायीको नाम दिएको भए निजलाई र नभए नेपाल बार एसोसिएसन वा अन्य कानुनी सहायता संस्थाको कानुनव्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने ।
• पक्राउ परेका व्यक्तिले गोपनीयतापूर्वक कानूनव्यसायीसँग विद्युतीय प्रविधिबाट संवाद गर्ने पाउने कुरा सुनिश्चित पारी त्यसको कुनै विद्युतीय अभिलेख वा अङ्कन नगरिने बन्दोबस्त गर्ने र त्यस्तो बन्दी र कानुनव्यवसायीको विरुद्धमा सो कुरा प्रमाणग्राह्य नहुने कुरामा दुवै पक्षलाई सुनिश्चित बनाउने । यस्तो संवाद कसैले रेकर्ड गरेको पाइएमा गोपनीयता विरुद्ध विद्युतीय कसुर गरेको कुरा मानिने र साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाई र सजाय हुने कुरा निश्चित पार्ने ।

• मुद्दामामिला सम्बन्धी कामकारवाही गर्दे जाँदा अदालतका कर्मचारी, सेवाग्राही, कानून व्यवसायी र न्यायाधीश समेत दोश्रो पंक्तिको जोखिमको रुपमा रहने हुँदा सो जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुनुवाइ विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन सहयोग नेपाल सरकारबाट र कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्ने विषयगत पक्षः-

• पक्राउपुर्जीको निवेदन र जरुरी पक्राउपुर्जी समर्थन, म्याद थप अनुरोध, अभियोगपत्र लगायतका सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल रूपमा प्रस्तुत गरी आवश्यक कारबाई अगाडि बढाउने र तिनको कागजीप्रति (हार्डपेपर प्रिन्ट) मिसिलमा रहने गरी अभिलेख व्यवस्था गर्ने ।
• पक्राउ समर्थन र म्याद थपका लागि थुनुवाहरूसँग गर्नुपर्ने संवाद श्रव्यदृश्य संवाद प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सिङ) बाट गर्ने  ।
• अभियोग दर्ता पश्चात मुद्दा हेर्ने अड्डा/अदालतमा गराइने बयान समेत अभिलेख राख्ने मिल्ने प्रविधि (SKYPE वा यस्तै अन्य प्रविधि) संवाद श्रव्यदृश्य संवाद प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सिङ) बाट गर्ने व्यवस्था  गर्ने ।
• थुनुवाले वा थुनुवाका लागि मुकरर गरिएको कानुनव्यवसायीलाई संक्षिप्त बहस नोट तयार गर्ने समय दिई सोको आधारमा दूर संवाद वा श्रव्यदृश्य संवाद प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सिङ) बाटै बहस गर्न लगाउने ।
• सामान्य कसुरको अभियुक्तलाई तारिखमा राखी, गम्भीर वा जघन्य कसुरका अभियुक्तलाई जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने प्रश्रय दिँदै त्यस्ता अभियुक्तलाई निजको आवासीय क्षेत्रको स्थानहदभित्र रहने गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष अगाडि बढाउने र स्थानहद तोकिएको जानकारी सम्बन्धित वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई विद्युतीय रूपमा दिने ।

• जमानती सुनुवाईपछि जमानतमा रहनुपर्ने अभियुक्तले लकडाउनको अवस्थाको कारण तत्काल जेथाजमानी, बैंक ग्यारेन्टी वा नगद दाखिल गर्न नसक्ने भएको हुँदा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै स्थिति सामान्य भएपश्चात् जमानत लिई अदालतमा उपस्थित हुने गरी अभियुक्तलाई निजको आवासीय क्षेत्रको स्थानहदभित्र रहने  गरी तोकिएको जानकारी सम्बन्धित वडा कार्यालय र प्रहरी कार्यालयलाई विद्युतीय रूपमा दिने समेतको आदेश गर्न सकिने  सैद्धान्तिक नीति सर्वोच्च अदालतबाट पारित भई सबै अदालतमा लागू गर्ने।

• बालसुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अभिभावकलाई जिम्मा लगाई पाऊँ भनी निवेदन परेमा सम्बन्धित बाल इजलासबाट आवश्यक निकासा दिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०७६।१२।७ गते निर्णय भएको भए तापनि बालबालिका आफैँले वा तिनको तर्फबाट अहिले अन्य कसैले अदालतसमक्ष कारबाई अगाडि बढाउन निवेदन गर्ने अवस्था नभएकाले बालसुधार गृहका प्रमुखले बालबालिकाका अभिभावक यकिन गरी आफ्ना कानुन अधिकृत वा कानुनी सहायता प्रदायक कानुनव्यवसायीहरुको सहयोग लिई विद्युतीय प्रणालीबाटै बालइजलाससमक्ष निवेदन पठाई निकासा लिई अभिभावकको सुधारगृहको निकटम दुरीमा रहेको प्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने ।
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७६।१२।६ गतेमा भएको निर्णय तथा सिफारिश अनुसार ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरी सकेको व्यक्तिहरूलाई आम माफि दिने सम्बन्धमा यतिका दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट खासै ठोस कदम चालिएको नदेखिएको हुँदा अविलम्ब तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय हुन ।
• नेपालका सबैजसो कारागारमा तिनको क्षमता बढी बन्दी रहेका र हाल २३००० जति बन्दी कारागारमा रहेकाले बन्दी, कारागार व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीमा सङ्क्रमणको जोखिम रोक्न र सुरक्षित राख्न सावधानीको बन्दोबस्ती सामान मास्क पञ्जा स्यानिटाइजरको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
• यसबीचमा पुर्पक्षार्थ थुनामा राख्ने भनी अदालतले पठाएका थुनुवालाई कारागारमा नराखी प्रहरी कार्यालयले अलग्गै थुनुवागृहको रूपमा कुनै घरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
• जरिमाना तिर्न नसकेर थुनामा रहेका बन्दीलाई तिनले बस्नुपर्ने अवधिको आधा पूरा गरिसकेको भए तत्कालै थुनामुक्त गर्ने गरी माफीमिनाहाको कारबाई चलाउने ।
• फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ का थुनाका विकल्प व्यवस्था गर्न गरिएका प्रावधान तत्कालै लागू भएको घोषित गरी नेपाल सरकारबाट सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने र कम्तीमा प्रोबेसन र प्यारोललाई कार्यान्वनमा ल्याउने ।
• अदालतले मागेको जमानत दिन नसकेर थुनामा बसेका बन्दीको हकमा सम्बन्धित कारागारले कानुनव्यवसायीको सहयोग लिनुपर्ने भए लिई स्थानहदमा रहने गरी तारिखमा बसी कारबाई चलाउनका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन पठाई निकासा भएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

अपिलकर्ता
एकराज आचार्य, अध्यक्ष, सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDS-Nepal)
सुनिल पोखरेल, पूर्व महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन
संयोजक, मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति, नेपाल बार एशोसिएशन
चरण प्रसाँई, वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी, संयोजक, जवाफदेहीता निगरानी समिति
सोम लुइटेल, पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)
पंकज कुमार कर्ण, अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (JuRI-Nepal)
मोहन कर्ण, कार्यकारी निर्देशक, तराई मानव अधिकार रक्षक संजाल (THRD Alliance)
ओम प्रकाश सेन ठकुरी, निर्देशक, एडभोकेसी फोरम नेपाल
इन्द्र प्रसाद अर्याल, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन (HURON)
नितु पोखरेल, एलान्स फर सोसियल डायलग-सोसियल साइन्स बाहा (ASD)
सोम निरौला, एलान्स फर सोसियल डायलग-सोसियल साइन्स बाहा (ASD)
दिनेश यादव, अध्यक्ष, स्थानीय विकास केन्द्र (LDC)
कमलेश कुमार लाल, अध्यक्ष, मानव अधिकार कानून तथा सञ्चार सचेतना नेपाल (HuLeCa)
पुष्पराज पौडेल, अध्यक्ष, मानब अधिकार र जवाफदेहिता अध्ययन केन्द्र (HRASC)
हरी बहादुर कार्की, अध्यक्ष, न्याय तथा अधिकार वकालत मञ्च  (AJAR Nepal)
अजय शंकर झा, राष्ट्रिय प्रतिनिधि, दी इन्टरनेशनल लिगल फाउण्डेशन (ILF-Nepal)
For PDF Please Click Here Joint Press Release