थर्ड एलायन्स र पीडित परिवारहरुको नेटवर्कसमेतले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न गरेको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साथ दिन आग्रह
सरकारले तल उल्लेख भएका कारणहरुको आधारमा यो आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्दछ र प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
१. नेपालले यस्ता आयोगहरुको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्ने कुरामा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ र अधिकांश प्रतिवेदनहरुमा सिफारिश गरिएको कुराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन । यी कुराहरुलाई विचार गरेर हामी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न तथा त्यसका सिफारिशहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिन्छौं ।
२. आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसले पारदर्शितालाई प्रत्याभूत गरेको छ र पीडित परिवार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सूचनाको अधिकारलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ । र अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने यसले आगामी दिनहरुमा सत्य निरुपण आयोग तथा वेपत्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगहरुले बुझाउने प्रतिवेदनहरुको सन्दर्भमा पनि एउटा नजिर बसाल्ने छ ।
३. जून २०१७ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी ¥यापोर्टरले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यको तर्फबाट भएको दमनको छानविन गर्न गठित लाल आयोगको छानविनसम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेको छ भनेर जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै एउटा पत्र लेखेको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त पत्रको जवाफ दिएको छैन । अब अहिले उक्त छानविन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको सन्दर्भमा हामी पुन सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगको ¥यापोर्टरले लेखेको पत्रको जवाफ दिन आग्रह गर्दछौं ।
४. मधेस आन्दोलको क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका व्यक्तिका परिवारहरु अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा नै रहेका छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्य दमनको लागि जिम्मेबार कुनै पनि व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन । नेपालले आगामी जनवरी १ देखि तीन वर्षसम्मको लागि जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिाषदको सदस्यको रुपमा काम शुरु गर्नेक्रममा हामी नेपाल सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा देशभित्र अहम कार्य गर्नको लागि जोडग दिन्छौं ।
