मधेसीको हत्या र राज्यको उदासीनता
–रक्षाराम हरिजन
तराई मधेसमा विभिन्न बहानामा मान्छे मार्ने कार्य रोकिएको छैन । कहिले दोहोरो भिडन्तको नाममा त कहिले प्रहरी हिरासतमा साबिती गराउने क्रममा, कहिले अत्यधिक बलप्रयोगबाट राज्यले नै गैरन्यायिक तरिकाबाट हत्या गरिरहेको पाइन्छ । जबकि नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिनुका साथै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन पनि बन्देज लगाएको छ । संविधान लागू गर्नुपर्ने राज्य आफै नागरिकका भक्षक हुने अवस्थामा कसले न्यायको प्राप्ति र जीवनको रक्षाका लागि संरक्षण प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तराईमा गैरन्यायिक हत्याको क्रम नरोकिएको तथ्य एकपछि अर्काे रिपोर्टबाट सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तराईमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था थर्ड एलायन्सले तराईमा निरन्तर गैरन्यायिक हत्या नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० को भदौ मध्यसम्म छानबिन गरेका १२ घटनामध्ये १० जनामा प्रहरीले आफूहरूसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरिएको कुरा उल्लेख छ । ती १२ वटा गैरन्यायिक हत्याका घटनामध्ये कुनै पनि घटनाबारे राज्य पक्षले सार्वजनिकरूपमा जानकारी दिएको छैन । यस्ता घटनाको जानकारी समेत न्यायको खोजीमा लागेका मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारसामु पीडित परिवारबाट पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असुरेना ६, रूपन्देहीका रामसेवक धोवीको मृत्यु भएको झण्डै तीन वर्ष बितिसक्यो । २८ वर्षीय धोबीलाई २०७० साउन २८ मा रक्सी खाएर होहल्ला गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारले पक्राउ गरेर यातना दिइएको कारण मृत्यु भएको पीडित परिवारको दाबी छ ।
मृत्युको कारण जेसुकै भए पनि सोको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी राज्यको अंग ः प्रहरीको हो । तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नै मानेन । र, पीडित परिवार न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भयो । पुनरावेदन अदालत बुटवलले २०७० मंसीर ३० गते नै परमादेश जारी गर्यो, ‘शंकास्पद अवस्थामा लाश बरामद भइसकेपछि त्यसको कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नुको सट्टा लाश सद्गत गर्न दिएको देखिएकोले जाहेरी दिन ल्याए दर्ता गरी कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नु’ भन्दै । र सर्वाेच्च अदालतले पनि उक्त फैसलालाई सदर गरेको पनि ५ महिना भइसक्यो ।
त्यसैगरी, मधेस आन्दोलनको क्रममा २०७२ भाद्रद्र२९ गते रूपन्देहीको बेथरीमा भएको अन्धाधुन्द प्रहरी फायरिङ्गमा चार वर्षीय बालक चन्दन पटेल पनि मारिएका थिए । पटेलको मृत्यु भएको करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको छैन । मृतकका बुबाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) नंं. बमोजिम सजाय गरी पाउँ भनी जाहेरी दिन गए पनि प्रहरीले जाहेरी दरखास्त लिएन । त्यसैले आफ्नो छोराको हत्याको अनुसन्धान तहकिकातको माग गर्दै अवधेशकुमार कर्मी न्यायालयमा पुगेको देखिन्छ ।
सो सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी हत्याको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको नाउँमा पुनरावेदन अदालत बुटवलले परमादेश जारी ग¥यो । मृतक पटेलका बुबा अवधेशकुमार कर्मीले दायर गरेको परमादेशको रिटमा २०७३ भदौ १ गते कर्मीको मागबमोजिम आदेश जारी भयो ।
अनितादेवी कुर्मीका छोरा चन्दन पटेल रूपन्देहीको बेथरी हाटबजारमा तिजमा व्रत बस्न सरसामान किन्न गएको बेला चन्दनलाई गोली चलेको थियो । प्रहरीले तिनाउ पुलको पश्चिम किनारबाट हाटबजारमा सिधै अन्धाधुन्ध भलाएको गोली लागेर चन्दनको मृत्यु भएको थियो । आमा कुर्मी भन्छिन् “मेरो छोरालाई प्रदर्शनकारीको छोरा भन्नेर मनसायपूर्वक हत्या गरियो । न्याय पाउने आसमा प्रहरीमा गइयो तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतमा उजुरी दिएँ तर कहिँ कतै सुनुवाइ भएन । न्यायको पाउने अन्तिम ढोका अदालतमा पनि पुगेका छौं ।”
यस्तै प्रकृतिका ६ वटाभन्दा बढीको घटनामा पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतले जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको अवस्था छ । तर राज्यको तर्फबाट अनुसन्धान गर्ने दायित्व बोकेका निकायहरूले जाहेरी दरखास्त नै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यसरी राज्यका न्यायिक निकायले अनुसन्धान तहकिकात गर्न आदेश गरिरहेको छ भने कार्यान्वयन गर्ने निकाय सो सम्बन्धमा उदासीनमात्रै भएको होइन, अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गर्दै अदालतको अपहेलना समेत गर्दैछन् ।
गत वर्ष नयाँ संविधानमा असहमति जनाएर आन्दोलन गर्दा राज्यबाट गैरकानुनी तरिकाले बल प्रयोग गरेकाले ४१ जना सर्वसाधारण मारिए । सर्वाेच्च अदालतले आन्दोलनमा जोखिमयुक्त हातहतियार प्रयोग नगर भनी अन्तरिम आदेशको दिएकाले पछि ज्यान लिने कार्य रोकियो । तर मारिएका व्यक्ति र घटनाको अनुसन्धान तहकिकात भने भएको छैन । त्यसो त बलप्रयोगको मामिलामा आन्दोलनकारीहरू पनि त्यस्ता आरोपबाट अछुतो रहेनन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको छ । कैलाली तथा महोत्तरीमा सुरक्षाकर्मी मारिएको घटनाको अनुसन्धान तहकिकात भई अदालतमा मुद्दा चल्दै छ । यसको अर्थ अनुसन्धान तहकिकात पनि एकतर्फी भइरहेको छ ।
हुन त सरकारले मधेस आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रद्रलालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ भने तर आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता नै पाएको छैन । पूर्णता नै नपाएपछि छानबिनको कार्य कहिले गर्छ, भन्न गाह्रो भएको छ ।
२०७१ सालअघि मारिएका रामसेवक धोवी, जकाउल्लाह, सेराजुल नूरी, मधो ताजपुरियालगायतको मृत्यु सम्बन्धमा अदालतले आदेश जारी गरेको वर्षाैँ बितिसक्यो । सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कुनै छुट्टै आयोग वा समिति पनि बनेको छैन, न त अहिलेसम्म प्रहरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा भेदभाव भएको दाबी गर्ने मधेसी समुदायका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा पनि मधेसीहरूको सहभागिता देखिँदैन । तराईका २० प्रहरी उपरीक्षकमा १८ जना पहाडीमूलका छन् भने तराईका २० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये १८ जना पहाडी मूलकै छन् । यसले अनुसन्धान तहकिकात कत्तिको संवेदनशील र न्यायपूर्ण होला भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यसो त आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको दायित्व पाएको निकाय वा प्रहरी कर्मचारी नै संलग्न रहेको घटनाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न छुट्टै निकाय वा युनिट बनेको छैन । आफ्नो मुद्दाको आफैले अनुसन्धान तहकिकात गर्न पाउने हो कि होइन, यो पनि छुट्टै बहसको विषय हो ।
त्यसै पनि मधेसी जनतामा प्रहरी तथा सरकारी निकायमाथि विश्वासै नभएको गुनासो हुनु नौलो होइन । त्यसमा पनि राज्यले आफ्नै दायित्व नै पूरा नगरी राज्यप्रतिको विश्वासलाई झन्झन् तोड्दै जाने कामले गुनासोलाई आक्रोशमा बदल्न सक्छ ।
चाहे शंकास्पद रूपमा भएको मृत्यु वा हत्या होस् या प्रहरीबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगबाट मारिएको घटना होस्, ती घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तहकिकात नहुँदा पीडित परिवारले न्याय पाउन सक्दैन भने राज्यमा दण्डहीनताले पनि प्रश्रय पाउँछ नै । अदालतले अनुसन्धानको लागि आदेश गर्दा समेत जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्नु कानुनी शासनको उपहास हो । तसर्थ राज्यले अब कुनै किसिमको लापरबाही वा बेवास्ता नगरी, यस्ता शंकास्पद मृत्युका घटनाबारे सत्यतथ्यको जरासम्म पुग्न अनुसन्धान तहकिकात गरी कानुनी राज्यको स्थापनामा सहयोग गर्नु जरुरी छ ताकि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक कानुनी शासनको अनुभूति गर्न सकून् ।
(सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अवार्डबाट पुरस्कृत अभियन्ता)
साभार: www.esamata.com/
