मिति २०७६ साल वैशाख ३१ गते तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (र्थड एलायन्स) ले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता विषयमा अधिवक्ताहरुसँग एक सामूहिक छलफल गरेको छ।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७५।१२।१९ गते गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेको थियो । उक्त सर्कुलर बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न मिल्दैन भनि सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक अन्तरिम आदेशको माग राखि मुद्दा दायर हुँदै आएको छ ।
उक्त मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको अवस्था थिएन तर अन्तिम पटक बरिष्ठ अधिवक्ता बाल कृष्ण नेउपानेले पुनः मन्त्रालयको सर्कुलर जारी हुनु हुदैन भनि अन्तरिम आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु भयो। उत्त मुद्दामा मा. न्या. श्री ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, मा. न्या. श्री शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले सर्कुलर हाल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । उक्त मुद्दाको पेशी पूर्ण इजलासमा मिति २०७६।०२।०२ गते राखेको छ ।
अगामी दिनमा नागरिकता पिडितको हकमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा र ०२ गतेको पूर्ण इजलासमा कसरी बहस पैरवी वा अन्य हिसाबले समेत सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने समेत विषयमा यस कार्यक्रमा छलफल भएको थियो ।
यस कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल समेतको सहभागिता थियो । बरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नु भयो, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट प्रावधान रहेको छ ।
संविधान कानूनहरुको जननी हुन्छ तर पटक पटक मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता साथी हरुले संविधान कानून होईन भान्ने बुझाई मा छन् । जुन कुरा बिलकुलै गलत हो । 
