सर्वोच्च अदालतले आईतबार लाल आयोगको प्रतिवेदन के कारणले सार्वजनिक नगरिएको भन्दै विपक्षिको नाममा कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ । तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले दायर गरेको मृद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो । संविधान संशोधन लगाएत विभिन्न माग राखि गरिएको मधेश आन्दालनका क्रममा भएका मृत्युको … Continue reading लिखित जवाफ माग