सर्वोच्च अदालतले आईतबार लाल आयोगको प्रतिवेदन के कारणले सार्वजनिक नगरिएको भन्दै विपक्षिको नाममा कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले दायर गरेको मृद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
संविधान संशोधन लगाएत विभिन्न माग राखि गरिएको मधेश आन्दालनका क्रममा भएका मृत्युको बारेमा पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको नेतृत्वको छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन २०७४ मंसिर २९ सरकारलाई बुझाएको थियो । तर हालसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् ।
