जेठ १४
मेघा साहले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले जेठ १४ गते नेपाल नर्सिङ्ग परिषदद्धारा लिइने परीक्षाको फाराम भर्नको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । साथै नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सुविधाबाट बन्चित नगर्न तथा आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीको इजलासले दिएको आदेशमा “निवेदिकाको आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक देखिएको अवस्थामा निवेदनको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म निवेदिकालाई नेपाल नर्सिङ्ग परिषदद्धारा लिइने नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाका लागि तत्काल आवेदन फाराम भर्न मिल्ने वातावरण मिलाई दिन तथा निजलाई नेपाली नागरिकले पाउन सक्ने सुविधाबाट बन्चित नहुने गरी आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नु गराउनु” भनी उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला सर्लाही बरहथवा न.पा. ७ बस्ने मेघा साहको आमाको बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता रहेको छ भने बावुको जन्मसिद्ध नागरिकता रहेको छ । तर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी तथा प्रशासनिक अडचन देखाउदै नागरिकता बनाउन अस्विकार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन ।
सिटिइभीटीबाट नर्सिङ्ग उत्तीर्ण गरेपनि नागरिकताको प्रमाण पत्र नभएको कारणले नर्सिङ्ग परिषदले लिने परीक्षाको लागि आवेदन फाराम लिन अस्विकार गरेको थियो ।
प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेर नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा नाम दर्ता नभएकोले सो शिक्षा उपयोग गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । साथै नागरिकता नभएको कारणले नेपाली नागरिकले पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायत सम्पुर्ण सेवा, सुविधा तथा अवसरबाट बन्चित हुदै आएकी थिइन । मेघाले थर्ड एलायन्सको कानूनी सहयोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकी थिइन् ।
