बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी कार्य समूह; गैरन्यायिक, तेरिज वा स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी विषयगत स्पेशल र्‍यापोर्टर (विशेष प्रतिवेदक); शान्तिपूर्ण भेला हुने र संगठनहरुमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रताको अधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर; मानव अधिकारको रक्षकहरुको परिस्थिति सम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर; न्यायाधीशहरु तथा कानून व्यवसायीहरुको स्वतन्त्रताको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहार एवं सजायको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टरको कार्यादेश ।

REFERENCE:
OL NPL 2/2019
15 July 2019

महामहिम,

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी कार्य समूह; गैरन्यायिक, तेरिज वा स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी विषयगत स्पेशल र्‍यापोर्टर (विशेष प्रतिवेदक); शान्तिपूर्ण भेला हुने र संगठनहरुमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रताको अधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर; मानव अधिकारको रक्षकहरुको परिस्थिति सम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर; न्यायाधीशहरु तथा कानून व्यवसायीहरुको स्वतन्त्रताको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहार एवं सजायको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टरको नाताले मानव अधिकार परिषद्को संकल्प प्रस्तावहरु ३६/६, ३५/१५, ३२/३२, ३४/५, ३५/११ तथा ३४/१९ बमोजिम तपाईलाई सम्वोधन गर्न पाएकोमा हामी सम्मानित महशुस गर्दछौं ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले सम्भवतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको न्यायमाथिको पहुँचको क्षमतालाई गम्भीररुपमा संकुचन पार्नसक्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेको सम्बन्धमा महामहिमको सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं ।

प्राप्त जानकारीअनुसार २०१९ को अप्रिलमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्नको लागि एउटा मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनहरुमा देहायका कुराहरु समाविष्ट छन् :

    • दफा १७ (क )

यो प्रस्तावित संशोधनले मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेबार व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने सिफारिशमा महान्यायाधिवक्तालाई स्वविवेकीय अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १७ (क) मा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपित व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध कारवाही गर्नको लागि गर्ने सिफारिश महान्याधिवक्तासमक्ष पेश गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरेको छ ।  सरकारबाट नियुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताले मुद्दालाई तथ्य (merit) को आधारमा  विचार गर्ने र “आवश्यक सम्झेमा” सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउने कुरा उल्लेख छ । यसले महान्याधिवक्ताबाट प्रयोग हुने कार्यकारी अधिकारको अनुचित हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्ने  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता, क्षमता तथा अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यसले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमतामाथि नाकारात्मक असर पुर्याउनसक्छ ।

दफा १७ (क) ले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा अदालतमा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णय लिनको लागि मापदण्ड दिएको देखिदैन न त यसले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध अपिल गर्ने प्रक्रियाकै बारेमा पनि कुनै मापदण्ड दिएको देखिन्छ ।

यो दफाले महान्यायाधिवक्तालाई स्वविवेकीय अधिकार दिनसक्ने  र यसले अदालतमा चल्ने मानव अधिकार उल्लंघन मुद्दाका प्रक्रियाहरुको पारदर्शितालाई असर  पार्नसक्ने कुराप्रति हामी चिन्तित छौं ।

यस सन्दर्भमा हामी तपाईलाई २०४८ को वैशाख ३१ मा नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धका सदस्य राष्ट्रहरुमाथि सामान्य कानूनी वाध्यताहरु सम्बन्धी सामान्य टिप्पणी संख्या ३१ स्मरण गराउन चाहन्छौं । यो सामान्य टिप्पणीले मानव अधिकार समितिले सदस्य राष्ट्रहरुमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको छानविन तुरुन्त, पूर्ण तथा प्रभावकारीरुपमा गर्नुपर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई सजाय दिलाउनुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरेको छ । यसमा अगाडि भनिएको छः  यस्ता उल्लंघनहरुमा असफल छानविन हुँदा, यस्ता उल्लंघनकर्ताहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन असफल हुँदा, त्यो कार्यले स्वयंमबाट अनुबन्धको उल्लंघन हुने  छ । मानव अधिकारको उल्लंघनलाई अपराधिक कार्यको रुपमा मान्यता दिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु जस्तो कि यातना तथा त्यस्तै क्रुर, अमानवीय, तथा अमर्यादित व्यवहार ( धारा ७), तेरिज तथा स्वेच्छाचारी हत्या ( धारा ६), तथा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य ( धाराहरु ७ तथा ९ र धेरैजसो प्रयोग हुने धारा ६) का सन्दर्भमा यस्ता दायित्वहरु सिर्जना हुन्छन् ।  विधेयकको दफा १७ (क) मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले नेपालमा न्यायमाथिको पहुँचलाई सीमित गर्नसक्ने कुराप्रति हामी चिन्तित छौं ।

    • दफा १८ (क)

विधेयकको दफा १८ (क) मा उल्लेख छ कि मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उदेश्यका लागि अन्य दाताबाट अतिरिक्त बजेट प्राप्त गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । यस्ता  बढ्दो प्रक्रियात्मक तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरुले व्यवहारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कामहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनेछ र त्यसले अन्ततः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रमहरुको स्वतन्त्रता तथा  कार्यदक्षतालाई सीमित पार्नेछ ।

यो कुराले पेरिस सिद्धान्तको सिद्धान्त २ ‘स्वतन्त्रता र बहुलताको संरचना र प्रत्याभूति’ को सोझै उल्लंघन गर्दछ । “राष्ट्रिय संस्थासँग आफ्ना गतिविधिको सहज सञ्चालनका लागि सुहाउँदो पूर्वाधार हुनेछ अर्थात् योसँग पर्याप्त कोष हुनेछ । यो कोषको उद्देश्य सरकारबाट स्वतन्त्र भई आफ्नो स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने आर्थिक नियन्त्रण गर्न नदिन यसलाई आफ्नै कर्मचारी र परिसर राख्न पाउने बनाउनु हो ।”

    • दफा २६ (२)

प्रस्तावित विधेयकले ऐनको पुरानो दफा २६ (२) लाई पूर्णरुपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । पुरानो दफा २६ (२) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालयहरु स्थापना गर्न सक्षम तुल्याएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाल १० वटा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सेवा प्राप्त गर्नको लागि पहुँचको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । सो दफालाई हटाइएको कारण यी १० वटै क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालयहरु बन्द हुनसक्ने कुराप्रति हामी चिन्तित छौं ।

हामी यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौं कि अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (२) का अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने सुनिश्चितताको कार्यको  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वाधीन हुने छ” भनेको छ । माथि उल्लेखित संशोधनहरुले यो सिद्धान्तको सोझो वर्खिलाफ गर्ने कुराप्रति हामी गम्भीररुपमा चिन्तित छौं । खासमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन निकै कममात्रामा हुनेगरको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा नयाँ प्रावधानहरुले नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरु, तिनका परिवार तथा मानव अधिकार रक्षकहरुलाई  न्यायमाथिको पहुँचलाई नाकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी चिन्तित छौं ।

हामी महामहिम सरकारको ध्यान नेपालले १९९१ मेई १४ का दिन अन्मोदन गरिएको  नागरिक तथा राजनीतिक अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धको धारा २२ प्रति पनि आकर्षित गर्न चाहन्छौं, जसले जनतालाई संगठनहरुमा आवद्ध हुने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यो धाराले प्रजातान्त्रिक समाजमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकताको संरक्षण, तथा अन्य व्यक्तिहरुको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षाको लागि चाहिने र कानूनले व्यवस्था गरेका जायज प्रतिबन्धहरुबाहेक अन्य प्रतिबन्धहरु लगाउन सकिदैन भनेर उल्लेख गरेको  छ।

हामी यो स्मरण गर्न चाहन्छौं कि पेरिस सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रहरुले  राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारको प्रबद्र्धन प्रतिरक्षा गर्ने विशेष उद्धेश्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको स्थापना गरेका हुन्छन्, र यस्ता संस्थाहरुले राज्यको मानव अधिकारसम्बधन्धी प्रतिबद्धता तथा जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानव अधिकारबीचमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्नका लागि महत्वपूर्ण संस्थाको रुपमा रहेको भूमिका खेल्ने गरेको मानिन्छ । पेरिस सिद्धान्तमा आधारित संस्थाहरुलाई मान्यता दिनको लागि गठित उपसमिति (Sub-Committee on Accreditation) को सामान्य टिप्पणीमा भनेको छः  पेरिस सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको स्थापना तथा सुदृढीकरणको विषय राज्यहरुले व्यक्त गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय बन्दछ । त्यसकारण राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था पेरिस सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने कुराको प्रत्याभू ितगर्ने कुरा राज्यको दायित्वमा पर्दछ ।

यसको अतिरिक्त, हामी मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रको रुपमा जानिने विश्वव्यापीरुपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गर्न व्यक्ति, समूह तथा समाजका अंगहरुको अधिकार तथा दायित्वसम्बन्धी घोषाणपत्रको बारेमा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं । हामी खासगरी घोषणापत्रको धारा १ तथा २ को बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छौं, जसले सबैलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन तथा संरक्षणको लागि प्रयास गर्ने अधिकार छ र सबै राज्यलाई मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रबद्र्धन गनैको लागि मुख्य दायित्व हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

दफा १७ (क) को संशोधनको सम्बन्धमा जीवनको अधिकारको उल्लंघन गर्ने सबै घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न र सजाय दिनका लागि  हामी महामहिमको सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं । हामी गैरकानून, स्वेच्छाचारी तथा तेलिज हत्या ( रोकथाम तथा छानविन सिद्धान्त) खासगरी सिद्धान्त ९,  को सिद्धान्तअनुसार महामहिमको सरकारलाई जोड दिन चाहन्छौं कि सबै सन्देहयुक्त गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी तथा त्वरित हत्यका घटनाहरुको पूर्ण, छिटो र निश्पक्ष छानविन गरियोस् । यो सिद्धान्तमाथि मानव अधिकार परिषदको ३५/५ सिफारिश “ गैरन्यायिक, तेलिज तथा स्वेच्छाचारी हत्याको मामिला हेर्ने विशेष प्रतिवेदकहरुको जनादेशमा पनि पुनः जोड दिइएको छ। परिषद्ले यसमा उल्लंघन घटनाको लागि जिम्मेबारहरुलाई पहिचान गर्ने र तिनीहरुलाई  सजाय दिलाउने दायित्व पनि पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ (…) र दण्डहिनता रोक्न तथा यस्ता हत्याका घटनाहरुको पुनरावृति रोक्नको लागि कानूनी तथा न्यायिकलगायत सबै कदमहरु चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

यस सन्दर्भमा हामी महामहिम सरकारको ध्यान   यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहारविरुद्धको महासन्धी को धारा १२ प्रति आकर्षित गर्न चाहन्छौं, जसलाई नेपालले वैशाख ३१, २०४८ मा अनुमोदन गरेको थियो । यो महासन्धिले कसैलाई यातना दिइएको छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने मनासिव कारण भएको अवस्थामा  सक्षम अधिकारीले तुरुन्त र निश्पक्षरुपमा छानविन गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ  र धारा ७ ले यातना दिएको संदिग्ध व्यक्तिका विरुद्ध कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको  छ।

हामी मानव अधिकार परिषद सिफारिश १६/२३ को परिच्छेद ७ (ख) को व्यवस्थाप्रति महामहिम सरकारको निम्न कुरामा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं जसमा भनिएको छः “यातना अथवा अन्य क्रुर, अमर्यादित तथा अपमानजनक व्यवहार तथा सजायका सम्बन्धमा सबै आरोपहरुको तत्काल छानविन गर्न, छानविन निश्पक्ष, स्वतन्त्रत तथा सक्षम घरेलु अधिकारीहरुबाट गराउन  दृढ, निरन्तर, निर्धारित तथा प्रभावकारी कदम चाल्ने र यस सम्बन्धमा प्रभावकारी छानविन तथा यातना य वा अन्य क्रुर, अमर्यादित वा  अपमानजनक व्यवहार वा सजायका को दस्तावेजीकरणका सम्बन्धमा सिद्धान्तहरुलाई ख्याल गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी यातनाको घटना रोक्न तथा यो समस्यासँग ज’ध्नको लागि अद्यावधिक मानव अधिकारको संरक्षण को सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गरिने छ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्ले दिएको कार्यादेशका कारण हाम्रो ध्यानमा ल्याइएका सबै मुद्दाहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट हुने हाम्रो जिम्मेबारी भएको कारण यी टिप्पणीका सम्बन्धमा लिइएका कदमहरु र लिन लागिइएका कदमहरुको बारेमा हामीले  जानकारी पाउन सके हामी आभारी हुने थियौं ।

यो पत्रको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहदा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने कानूनी प्रावधान तथा अन्य कदमहरुलाई विचार गर्दा हामी नेपालका अधिकारीहरुलाई यो अनुरोध गर्दछौं कि नेपालका कानूनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा मादण्डहरुको पूर्ण पालना गर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न आह्वान गर्दछौं ।

अन्त्यमा, यो अवसरमा हामी यो पनि भन्न चाहन्छौं कि मस्यौदा भएको विधेयकका सम्बन्धमा महामहिमको सरकारसँग सरकारको अनुबकुल समयमा विस्तत छलफल गर्न र यसमा परिमार्जन गर्नको लागि सहयोग गर्न हामी इच्छुक छौं र त्यसका लागि हामीसँग समय उपलब्ध भएको कुरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौं  ।

यो सञ्चार जुन विचाराधीन र हालै निर्माण गरिएको कानून, नियमावली, नीतिहरुमाथिको टिप्पणीको रुपमा र महामहिमको सरकारबाट प्राप्त हुने जवाफसमेत वेबसाइटमार्फत ४८ घन्टाभित्र सार्वजनिक गरिनेछ । यो सञ्चार पछि मानव अधिकार परिषदमा पठाइने प्रतिवेदनमा पनि विगतमा  झैं प्रस्तुत पनि गरिने छ ।

जवाफको प्रतिक्षा गरिरहदा हामी महामहिमको सरकारलाई नेपालमा मानव अधिकारको प्रबद्र्धन तथा संरक्षणका लागि व्यक्त गरिएको चासोहरुलाई ध्यानमा राख्न मानवअधिकार परिषदको विशेष प्रक्रिया (Special Procedures of the Human Rights Council) ले उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै प्राविधिक सहयोगको फाइदा लिनका विशेष प्रक्रियाका कार्यादेशहरुसँग सहयोग निरन्तर जारी राख्नका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

भवदीय

वर्नार्ड डुनहाइम

अध्यक्ष – बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी कार्य समूह

एग्नस कालामार्ड,

अध्यक्ष – गैरन्यायिक, तेरिज वा स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी विषयगत स्पेशल र्‍यापोर्टर

 क्लिमेन्ट न्यालेत्सोसी भोल

शान्तिपूर्ण भेला हुने र संगठनहरुमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रताको अधिकारसम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर

माइकल फोस्र्ट,

मानव अधिकारको रक्षकहरुको परिस्थिति सम्बन्धी विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर

डिएगो गार्सिया– सायन

न्यायाधीशहरु तथा कानून व्यवसायीहरुको स्वतन्त्रताको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर

निल्स मेल्जर

यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहार एवं सजायको विषय हेर्ने स्पेशल र्‍यापोर्टर

This is NOT an official Nepali translation of the UN Special Rapporteurs’ Communication with the Government of Nepal on the amendment bill of the National Human Rights Commission (NHRC) Act 2012. Click here to read the English version.