(London, Geneva July 29, 2019) — The Government of Nepal has failed to fulfill its commitment to provide justice for the victims of the country’s decade-long armed conflict, Amnesty International, the International Commission of Jurists (ICJ), Human Rights Watch, and TRIAL International said today.
The organizations echoed statements by victims and human rights groups about the Nepal government’s inaction on addressing conflict-era human rights violations, and a lack of transparency in the appointment of commissioners to the Truth and Reconciliation Commission and to the Commission on the Investigation of Enforced Disappearances.
“We have seen no evidence so far that the authorities of Nepal are serious about fulfilling their obligation to investigate conflict-era violations and bring all those suspected of criminal responsibility to justice in fair trials before ordinary civilian courts,” said Raju Chapagai, South Asia researcher at Amnesty International. “If the commitment to human rights obligations was as unflinching as claimed by Prime Minister KP Sharma Oli, the government would have acted diligently to deliver on its transitional justice responsibilities.”
UNKEPT PROMISES
After being elected in 2018, Prime Minister Khadga Prasad Oli renewed promises that the legal framework governing the transitional justice process would be brought into conformity with Nepal’s international human rights law obligations, as the Supreme Court had repeatedly directed. However, the government never amended the law, and instead pushed forward – without adequate consultation – with the establishment of a committee to recommend appointments to the transitional justice bodies.
“The failure of the government to deliver on its commitment to ensure truth, justice and reparations for the victims of conflict-era abuses shows a dismaying disregard for the protection of human rights,” said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch.
The organizations called on the government to: 1) suspend the current process, and initiate a consultative and transparent process for the nomination and appointment of commissioners; 2) follow through on commitments to amend the 2014 transitional justice law to ensure that the legal framework is consistent with international human rights standards and Supreme Court rulings; and 3) adopt and publicize a plan for taking the transitional justice process forward.
“The legitimacy of Nepal’s transitional justice process lies both on a transparent and consultative appointment process for commissioners, and a strong legal foundation to allow the commissions to fulfil their mandate,” said Helena Rodríguez-Bronchú, head of TRIAL International’s Nepal program. “Societal consensus is crucial for both factors.”
NEPAL TURNS A DEAF EAR TO REPEATED CALLS
Amnesty International, ICJ and TRIAL International had previously submitted their analysis of the draft transitional justice legislation circulated in 2018 and had made recommendations on ensuring compliance with international human rights law.er[ Human Rights Watch had also alerted for reform of the transitional justice law before appointing the commissioners.In April 2019, United Nations experts also wrote a joint letter.to the foreign minister reminding the government of its commitment to amend the law and calling for a transparent process for appointing new commissioners after the terms of the previous commissioners expired.
“The lack of progress in holding perpetrators accountable for the suffering inflicted upon victims, their families and Nepali society as a whole, is appalling,” said ICJ Asia-Pacific Director Frederick Rawski. “Nearly 13 years after the signing of the Comprehensive Peace Agreement, political leaders inside and outside of government are still playing games by politicizing the process. It is about time that they showed some courage, and took action to ensure access to justice, instead of continually looking after their own short-term self-interests.”
TO SEE THE ORIGINAL POST.PLEASE CLICK THE LINK.
NEPALI
द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय अवरूद्ध
(लन्डन/जेनेभा, १३ श्रावण २०७६) – एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको आज बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई संबोधन गर्ने सवालमा देखिएको नेपाल सरकारको अकर्मण्यता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताको अभावप्रति नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समुहहरू द्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई यी संस्थाहरूले प्रतिध्वनित गरेका छन् ।
“द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारीका संकितहरूलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौँ “, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने । “मानवअधिकारका दायित्वहरूप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरे जस्तो दृढतापूर्ण थियो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक कामहरू गरेको हुने थियो ।”
पुरा नगरिएका वाचाहरू
२०७४ फाल्गुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद वलीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो । यद्यपि, सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन गरेन र बरू पर्याप्त परामर्श बिनानै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रकृयालाई अगाडि धकेल्यो ।
“द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चत गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो बेवास्तालाई इङ्गित गर्दछ”, ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् ।
यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई क) सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको हाल जारी प्रकृयालाई स्थगित गर्न, ख) सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न, र ग) सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्वन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रकृयाको वैधानिकता आयुक्तहरू कति पारदर्शी र परामर्शमूलक ढङ्गमा नियुक्त गरिएका छन् र आयोगहरूलाई आफ्नो कार्यादेश पुरा गर्नका लागि कति बलियो कानुनी आधार प्राप्त छ भन्ने दुवै कुरामा भर पर्दछ”, ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमुख हेलेना रोड्रिगेज ब्रोन्शुले भनिन् ।”दुवै कुराका लागि सामाजिक सम्मति अति महत्त्वपूर्ण छ ।”
पटक पटकका आह्वानहरूप्रति नेपालको बेवास्ता
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसिजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले २०७५ जेठमा ल्याइएको मस्यौदा संशोधन विधेयकमाथि विश्लेषण गर्दै ऐन संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यासका प्रावधानलाई कसरी सुनिश्चत गर्ने भन्ने बारेमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । ह्युमन राइट्स् वाचले पनि आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भनीसचेत गराएको थियो । त्यस्तै वैशाख २०७६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष समाधिक्षेकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई संयुक्त पत्र लेखी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सम्झाएका थिए र पूर्व आयुक्तहरूको म्याद सकिएपछि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी प्रकृया सुरू गर्न आह्वान गरेका थिए ।
“पीडित, उनीहरूको परिवार र समग्र नेपाली समाजमाथि थोपरिएको पीडाप्रति पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा भएको प्रगतिशुन्यता डरलाग्दो छ,” आइसिजेका एसिया प्यासीफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने । “विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १३ वर्ष पछि सरकार भित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरू यो प्रकृयालाई राजनीतिकरण गरेर अझै खेल खेलिरहेका छन् । सँधै आफ्नो अल्पकालीन निहित स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो उनीहरूले साहस बटुलेर न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ कार्य गर्न ढिलो भइसकेको छ ।”
