राजुप्रसाद चापागाई र मोहन कर्ण
न्यायपालिका जनताको जीवन, स्वतन्त्रता, अधिकार, दायित्व र सम्पत्तिका सवालमा अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो। त्यसैले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् यसको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक रुपमा नै प्रत्याभूत गरिँदै आएको छ।
२०७२ को संविधानले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताको कडी पनि हो न्यायपालिका। तीनै तहका कर्ता (एक्टर)हरुलाई संविधानको सीमाभित्र हिँडाएर मौलिक हक तथा मानवअधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चितता दिलाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाको नै हो।
विस्तृतमा पढ्न यो लिंकमा जानुहोला ः https://nepallive.com/story/224191
