खिम घले
भाद्र ४, २०७३- त्यसबेला उनी १३र१४ वर्षका अल्लारे स्कुले विद्यार्थी थिए । एक दिन गाउँकै एकजना ब्राह्मणको घरमा गएका बेला अनायासै उनी खाटमा बस्न पुगेछन् । भुइँमा बसिरहेका बाबुले उनलाई झपारिहाले, ‘ठूला जातका मानिसको घरमा गएर खाटमा बस्ने रु’ उनी जुरुक्क उठे, घर आए । घरमा पनि बाबुले सम्झाउन छाडेनन् ।
रक्षाराम चमारलाई आफू सानो जातिको भएको कुरा पहिलोपटक गहिरो गरी ‘फिल’ भयो । ‘त्यस अघि पनि हामी सानो जातिको भन्ने थाहा त थियो । तर यसरी गहिरो गरी ‘फिल’ भएको थिएन’, उनी भन्छन् । हुन पनि हो, एउटै गाउँ नाङ्गै जन्मेका हरेक बालबालिकालाई जाति प्रथाको बोध परिवार र समाजले नै गराउने हो, रक्षारामको सवालमा यो अछुतो हुने कुरै भएन ।
एउटै गाउँमा सँगै खेलेका कथित माथिल्लो जातिमा केटाकेटी होस् या ठूला मान्छे उनीहरू सरासर चमारहरूका घरमा प्रवेश गर्थे । खाटमा बसिरहेका चमार अभिभावक भुइँमा ओर्लन्थे । आएकाहरू खाटमा बस्थे । तर रक्षारामले आफ्ना अभिभावक ठूला जातको घरमा खाटमा बसेको कहिल्यै देखेनन् । आफूले पनि एकपटक ठूला जातिको खाटमा बस्दा खप्की खानुपर्यो ।
यसरी सुरु भएको विभेदको अनुभूति उनको उमेरसँगै बढ्दै गयो । पाइला-पाइलामा उनले विभेद देखे र भोगे । विस्तारै उनमा विभेदविरुद्ध चेत बढ्न थाल्यो । सुरुमा गाउँकै र विस्तारै जिल्ला स्तरका जातीय विभेद विरुद्धका अभियानमा संलग्न हुनथाले । आफ्नो तहबाट जातीय विभेद अन्त्यका लागि सक्नेजति प्रयास थाले । अन्ततस् तीन वर्षअघि उनलाई बोध भयो, ‘न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राम्रा कानुन चाहिन्छ ।’ उनी काठमाडौं आए, कानुनका विद्यार्थी बने र कानुनी लडाइँका लागि आफ्नो बाटो बनाए । उनको संघर्षपूर्ण जीवन र सामाजिक न्यायप्रतिको समर्पणलाई सम्मान गर्दै साउन ३१ गते सरिता परियार फाउन्डेसन र जागरण मिडिया सेन्टरले संयुक्त रूपमा युवा अभियन्ता स्व। सुभाष दर्नालको नाममा स्थापना गरेको सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्नाल अवार्ड प्रदान गरियो ।
… रक्षाराम कपिलवस्तुको सानो कर्ममा २८ वर्षअघि जन्मेका हुन् । उनी त्यहीं हुर्के । सानो कर्म करिब ३५र४० घर भएको दलितहरूको बाहुल्य रहेको सानो गाउँ हो । त्यो गाउँका दलितहरू सबै भूमिहीन छन् । उनीहरूको गाउँमा जति जग्गाजमिन छ, त्यो सबै पकडीका कुर्मीहरूको हो । बालबालिका पढ्नका लागि एक किलोमिटर टाढा अर्कै गाउँको स्कुलमा जानुपथ्र्यो । १ कक्षा भर्ना हुँदा उनकै दौंतरी १५र२० जना थिए । तर अरूले बीचमै छाड्दै गए । एसएलसी दिने बेला दुईजना बाँकी रहे गाउँका, रक्षाराम र उनकै अंकल । अंकलले एसएलसी पास गर्न सकेनन्, उनी मुम्बईतिर लागे । रक्षाराम विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने गाउँकै पहिलो बने ।
२०६० सालमा विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका उनी आइएड पढ्न चाहन्थे । त्यसका लागि पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । उनको परिवारले त्यो जुटाउन सकेन । उनी भारत हान्निए, आइए पढ्न । किन त रु उनी भन्छन्, ‘इन्डियामा धेरै सस्तो हुन्थ्यो ।’ पछि फर्केर उनले कपिलवस्तु क्याम्पसबाट बीए पास गरे । एमएको थेसिस बाँकी छ । अहिले उनको ध्याउन्न कानुनमा छ । उनी एलएलबी पढ्दैछन् ।
…
पहिलो सफलता
२०६४ सालमा गाउँमा महालक्ष्मी प्रावि स्थापना भयो । उनी संस्थापक प्रधानाध्यापक बने, तर स्वयंसेवी । स्कुलमा स्वयंसेवी भएकाले खर्च चलाउन अरू नै काम खोज्नुपर्ने भयो । त्यही बेला रिफ्लेक्ट नेपाल नामक संस्थाले उनलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्ति दियो । दिउँसो स्कुल पढाउने र बिहान-बेलुका गाउँलेलाई जम्मा गरेर स्थानीय समस्याबारे छलफल गर्ने र तिनका समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने उनको काम थियो । गाउँलेको भेलामा एकदिन ज्यालाको कुरा उठ्यो । पुरै गाउँका मानिस अरूको जग्गामा मजदुरी गर्थे । ज्याला थियो, दिनको ८० रुपैयाँ । त्यही छलफलका क्रममा उनले जिल्ला विकास समितिले १ सय ५० रुपैयाँ ज्याला तोकेको थाहा पाए ।
गाउँले भेलाले जिविसको दर बुझ्न जाने निधो गर्यो । उनीहरू जिल्ला गए । नभन्दै जिविसले १ सय ५० रुपैयाँ ज्याला तोकेको रहेछ । उनीहरूले जमिनदारहरूसँग छलफल गरेर १ सय ५० रुपैयाँ नै ज्याला लिने निधो गरे । छलफलका लागि सबैलाई बोलाइयो । तर जमिनदारहरू आएनन् । फेरि प्रयास गरे । दोस्रो पटक जमिनदारहरू पनि सहभागी भए, छलफलमा । ‘त्यस बेलासम्म गाउँलेहरू जमिनदारसँग बोल्नसमेत डराउँथे’, रक्षाराम भन्छन्, ‘तैपनि ज्यालाको कुरा भयो, जमिनदारहरूले तोकेको ज्याला नदिने अडान लिए । पछि गाउँलेका तर्फबाट १ सय २० भन्दा कममा काम नगर्ने भन्यौं ।’
एक सातासम्म खेतमा काम रोकियो । जमिनदारहरू एक सातापछि १ सय २० रुपैयाँ ज्याला दिन सहमत भए । ‘मेरो जीवनमा सामुहिक रूपमा गरिएको अभियानबाट सफलता प्राप्त भएको यो पहिलो थियो’, उनी सम्झिन्छन् । तर त्यो समय कम्ती तनावपूर्ण थिएन, उनका लागि । जमिनदारहरूका तर्फबाट मनग्ये धम्की आए । गाउँलेलाई उक्साएको आरोप उनलाई लगाएर हातखुट्टा भाँच्नेदेखि ज्यान लिनेसम्मका धम्की थिए । तनाव बीचमा पनि उनले जुन सफलता प्राप्त गरे, त्यसले थप अघि बढ्न हौसला त मिल्यो नै, गाउँलेमा पनि आत्मबल बढायो ।
उनकै नेतृत्वमा स्कुल भवन बन्यो, राहत शिक्षक कोटा आयो, अनि दलित सहकारीसमेत खुल्यो । तर उनले ०६८ सालतिर स्कुल छाडे । यसमा पनि खाटकै किस्सा छ । उनी स्कुल सञ्चालक समितिका अध्यक्षको घरमा गएका थिए, स्कुलकै बारेमा कुरा गर्न । तर कुरा मिलेन । अध्यक्षले कुरा मिल्नेगरी कुरै गरेनन् । अध्यक्ष बस्दा पनि बसेनन्, कुरा गरुन्जेल घुमेको घुम्यै गरे । ‘पछि बल्ल रियलाइज गरें, म खाटमा बसेको रहेछु, म बसेको खाटमा उहाँलाई बस्न अप्ठ्यारो भएछ, अनि म दलित भएर पनि ठाउँमा नबसेको भनेर कुरा नमिलेको रहेछ’, रक्षाराम भन्छन्, ‘त्यस घटनापछि मैले स्कुल छाड्ने र पूर्णकालीन सामाजिक न्यायको अभियानमा लाग्ने निर्णय गरेंँ ।’ अनि उनी मधेस मानवअधिकार गृह ९माहुरी होम० मा आबद्ध भए । मधेसको मानवअधिकारको क्षेत्र अन्तर्गत विशेष गरेर अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको सवालमा काम गरे ।
…
२०७० साल पुसको कुरा हो । रक्षाराम मधेसका मानवअधिकार रक्षकका रूपमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आएका थिए । त्यही भेट भयो, अधिवक्ता तथा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका दीपेन्द्र झा । ‘दीपेन्द्र सरको कुरा सुनेपछि मैले काठमाडौंमै बसेर कानुन पढ्ने विचार गरें’, उनी भन्छन् ।
खासमा दीपेन्द्रले सामाजिक न्याय र मानवअधिकार क्षेत्रमा रक्षारामले गरेको काम र उनको उत्साह देखेर भनेका रहेछन्, ‘यो क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने कानुन जान्नुपर्छ ।’ उनलाई यही भनाइले छोयो, ‘राम्रो कानुन बन्यो भने त कार्यान्वयनको कुरा हुन्छ, जब कानुन नै ठिक छैन भने कसरी न्याय पाउने रु’ उनले राजधानी बस्ने, कानुन पढ्ने र कानुनकै क्षेत्रमा काम गर्ने निधो गरे ।
सञ्जालले उनलाई कानुनी सहायकका रूपमा काम गर्ने मौका पनि दियो । उनी एलएलबी पढ्दैछन् । सञ्जालसँग आबद्ध भएर उनले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसी र दलितहरूका विषयमा सभासदहरूलाई सल्लाह-सुझाव दिने काम गर्न थाले । उनी विषयगत समिति र उपसमितिहरूका प्रतिवेदनदेखि संविधानका मस्यौदासम्म केलाउने सम्बन्धित ठाउँहरूमा लिखित सुझाव पेस गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न भए ।
तर त्यतिमा रक्षाराम रोकिएका छैनन् । संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको विषयमा विवाद भएपछि लामो समयसम्म संविधान निर्माण हुनसकेको थिएन । तर महाभूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति भयो । तर रक्षारामलाई संघीयताको खाका बिनाको संविधान जारी गर्ने सहमति जायज लागेन । उनले अधिकारकर्मीहरू विजयकान्त कर्ण र रीता साहसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा उक्त सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दिए । रिटमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले दिएको अन्तरिम आदेशले संघीयतालाई सुनिश्चित गरेको मानिन्छ ।
रक्षारामको यो मुद्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा रहे पनि उनले यो बाहेक विभिन्न विषयमा एक दर्जन मुद्दा हालेका छन् । ती मुद्दाहरू प्रायस् मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका विषयसँग सम्बन्धित छन् । संविधानले सरकारी जागिरमा आरक्षण व्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगले एक पटकको विज्ञापनमा आरक्षित कोटा कुनै कारण पूर्ति हुन नसके अर्कोपटक खुलामा गाभिदिने गरेको थियो । त्यस विरुद्ध रक्षाराम सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । त्यस मुद्दामा भएको निर्देशनात्मक आदेशका कारण अहिले लोकसेवा आयोगले दुई पटकसम्म पनि कोटा पूर्ति भएन भनेमात्र खुलातर्फ समायोजन गरिन्छ ।
उनी राजदूत छनोट समावेशी नभएकोदेखि नागरिकतामा विभेद भएको विषयसम्ममा अदालत पुगेका छन् । ‘हाम्रो यो कामले कानुन कार्यान्वयनमा सघाउ पुगेको मेरो अनुभव छ’, उनी भन्छन् ।
उनी दोहोर्याउँछन्, ‘हामीले ध्यान दिनुपर्ने कानुनमै हो, कानुन छ र त कार्यान्वयन गर्न भनेर अदालत जानसकेका छौं, कानुन नभएको भए कहाँ जाने रु’ उनी दलितमा पनि मधेसी दलित हुन् । शिक्षा र चेतनाको सन्दर्भमा पहाडी दलितभन्दा पनि मधेसी दलित पछाडि छन् । यी जोशिला युवा अझै उदाहरण बन्न चाहन्छन् र भन्छन्, ‘म कानुन जानेको र बुझेको मधेसी दलितहरूको समूह बनाउन चाहन्छु ।’
दर्नाल अवार्ड
सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अवार्ड स्व। सुभाष दर्नालको नाममा सरिता परियार ट्रष्ट र जागरण मिडिया सेन्टरले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेका हुन् । यस पुरस्कारको राशि पाँच लाख रुपैयाँ छ । यो पुरस्कार सामाजिक न्याय र दलित सशक्तीकरणका लागि संघर्षरत व्यक्ति, संस्था वा आन्दोलन, अभियानलाई प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
युवा अधिकारकर्मी सुभाषको सन् २०११ मा अमेरिकामा दुर्घटना परी निधन भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सन् २००० मा मिडियासम्म दलितका सवालहरूलाई पुर्याउने उद्देश्यले जागरण मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको थियो । त्यसैगरी उनी दलितका विषयमा प्राज्ञिक कार्य गर्ने समता फाउन्डेसनका पनि संस्थापकमध्ये एक थिए ।
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) को नेतृत्वमा रहेर २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा सरिक भएका थिए । उनले लोकतन्त्र र समावेशीकरणका सन्दर्भमा गरेको कामकै कारण लन्डन स्कुल इकोनोमिक्स, स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीमा ‘ड्रपर हिस्ल समर फेलोसिप’ र नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसीको ‘रेगन-फेसिल डेमोक्रेसी फेलोसिप’ प्राप्त गरेका थिए ।
प्रकाशित: भाद्र ४, २०७३, कान्तिपुर दैनिक
साभार: http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-08-20/20160820080310.html
http://bit.ly/2bDIHQP
